Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων σε συνεργασία με το σχολείο,
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Κ. ΚΟ’Ι’ΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΟΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ”,
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ ΆΣΣΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΑ ΝΕΑ
Γράφει ο Γιάννης Σιάτος*:
Ένα από τα μέτρα που πρότεινε η κυβέρνηση για τη μείωση του κόστους παραγωγής των καλλιεργειών των αγροτών, είναι φωτοβολταϊκά πάρκα με μπαταρίες! Αυτά θα είναι 300-500KW . Το κόστος κατασκευής ενός τέτοιου πάρκου είναι από 500.000€ έως 1.000.000€ .
Η ανακοίνωση του συγκεκριμένου μέτρου δείχνει την επαφή που έχει η κυβέρνηση με την πραγματικότητα. Ποιος αγρότης η συνεταιρισμός αγροτών θα δώσει 1 εκατομμύριο ευρώ για να έχει φτηνό ρεύμα από τον ήλιο; Το δε πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στο χωράφι για τους μικρούς αγρότες είναι άλλη μια κοροϊδία. Εδώ δεν έχει ανοίξει, εδώ και 2 χρόνια το πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις, το δε πρόγραμμα για τα σπίτια με τις μπαταρίες έχει κηρύξει στάση πληρωμών με τους πολίτες να περιμένουν μήνες να λάβουν την επιδότηση για την επένδυση. Μην αναφέρω τι γίνεται με το εξοικονομώ και το αλλάζω συσκευή….
Ο πρωθυπουργός προσήλθε στη σύνοδο κορυφής της Ε.Ε μεταφέροντας αίτημα των Γάλλων αγροτών (!) για άρση του καθεστώτος της αγρανάπαυσης! Δήθεν αυτό αφορά και την Ελλάδα με δήθεν 1,5 επιπλέον εκατομμύρια στρέμματα που απελευθερώνονται και επιτρέπεται να καλλιεργηθούν. Αν υπήρχε αυτό στην πράξη, στην Ελλάδα, θα ήταν το πρώτο αίτημα των αγροτών. Στην πραγματικότητα στην Ελλάδα σχεδόν όλα καλλιεργούνται εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, ότι και να λέει η γραφειοκρατία των Βρυξελλών .
Ένα από τα αιτήματα των αγροτών είναι το αφορολόγητο πετρέλαιο. Ένα διαχρονικό αίτημα που όμως έχει γίνει πιο επίκαιρο από ποτέ καθώς η τιμή στο πετρέλαιο τείνει να είναι κοντά στα 1,5€-2€ μόνιμα τα τελευταία χρόνια ενώ αναμένεται οι τιμές να αυξηθούν τα χρόνια που έρχονται λόγω . Στην Κύπρο και σε άλλες χώρες υπάρχει εδώ και χρόνια αγροτικό diesel . Η κυβέρνηση και για αυτό το αίτημα έταξε κάποια στιγμή στο μέλλον επιστροφή του ΕΦΚ. Όμως ο αγρότης πληρώνει τώρα ακριβό το πετρέλαιο, δεν τον ωφελεί σε κάτι να του δώσει η κυβέρνηση 200€ πριν τις επόμενες βουλευτικές εκλογές ως επιστροφή πετρελαίου.
Να πάμε στα λιπάσματα; Σύμφωνα με την Eurostat σε όλη την Ευρώπη οι τιμές των λιπασμάτων έπεσαν πάρα πολύ. Εκτός από την Ελλάδα! Θυμίζω κάποτε ένα σακί λίπασμα είχε 10-15€. Τώρα οι τιμές είναι από 20€-40€
Να πάμε στο αγροτικό ρεύμα ξανά; Το αγροτικό ρεύμα διαχρονικά ήταν από 5 έως 7 λεπτά. Πάντα το φτηνότερο τιμολόγιο σε σχέση με οικιακά και επιχειρήσεων. Τώρα είναι το ακριβότερο! Τα σπίτια πληρώνουν 11 λεπτά, οι επιχειρήσεις 14 λεπτά , και οι αγρότες 15 με 16 λεπτά! Η κυβέρνηση έταξε 10% έκπτωση τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο. Λες και τώρα δεν υπάρχουν ψυγεία με φρούτα μέσα. Δεν υπάρχουν θερμοκήπια που αντλούν νερό από γεωτρήσεις και χρειάζονται ενέργεια. Λες και το 10% έκπτωση , δεν θα είναι μια εικονική δράση , με αύξηση της τιμής λίγο πριν.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα τα δημιουργεί η νέα ΚΑΠ. Έχουμε μείωση των επιδοτήσεων από 20-40% αλλά και μεγάλες αλλαγές στο πως θα καλλιεργούν οι αγρότες. Η πολιτική «farm to fork» της Ε.Ε δημιουργεί τεράστια κόστη και προβλήματα στους αγρότες. Στα χαρτιά καλά τα λένε στις Βρυξέλλες στην πράξη δε γίνονται αυτά που θέλουν. Για αυτό και οι αγρότες ζητάνε επαναδιαπραγμάτευση της ΚΑΠ.
Το τελευταίο αίτημα των αγροτών έχει να κάνει με τις ελληνοποιήσεις αλλά και τον αθέμιτο ανταγωνισμό από χώρες εκτός Ε.Ε. Όλα τα αγροτικά προϊόντα βαφτίζονται ελληνικά . Ελάχιστοι έλεγχοι γίνονται κάθε χρόνο. Σαν να μην έφτανε αυτό οι Έλληνες αγρότες καλούνται να μην χρησιμοποιούν συγκεκριμένα φυτοφάρμακα η λιπάσματα για τις καλλιέργειες τους επειδή απαγορεύεται στην Ε.Ε . Έτσι αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν αλλά πιο ακριβά.
Ταυτόχρονα σε χώρες εκτός Ε.Ε τίποτα δεν απαγορεύεται. Έτσι τρώμε ντομάτες Τουρκίας και πατάτες Αιγύπτου που έχουν ότι πιο απαγορευμένο πάνω τους, στα πλαίσια του ελεύθερου εμπορίου . Προϊόντα που διανύουν χιλιάδες χιλιόμετρα να έρθουν στη χώρα μας και στο τέλος της ημέρας είναι πιο φτηνά λόγω ακριβώς της απουσίας περιορισμών στην παραγωγή τους στις χώρες αυτές. Τώρα που η Ε.Ε ήρθε σε συμφωνία με τη Λατινική Αμερική, προβλέπεται αφανισμό του Ευρωπαίου Αγρότη καθώς όλα θα έρχονται από εκεί στη μισή τιμή!!!
Η κυβέρνηση οφείλει να αφήσει τις δικαιολογίες και τα δήθεν μέτρα για να ρίξει στάχτη στα μάτια των αγροτών και των υπολοίπων πολιτών. Οφείλει να βρει λύσεις στα προβλήματα των αγροτών, να ικανοποιήσει τα αιτήματα τους και να καταστρώσει εθνικό σχέδιο για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής στη χώρα που θα είναι η βάση για την επαναδιαπραγμάτευση της Νέας ΚΑΠ.
Αν δεν παρθούν μέτρα άμεσα τα τρόφιμα θα συνεχίζουν να αυξάνονται στα σουπερμάρκετ, οι αγρότες θα εγκαταλείψουν το επάγγελμα και σε λίγα χρόνια θα μιλάμε για επισιτιστική κρίση!
Τρία Πράγματα θέλουν οι αγρότες: Φτηνό πετρέλαιο, φτηνό ρεύμα, και νερό για να παράγουν. Είναι τόσο δύσκολο να τους τα εξασφαλίσουμε ως πολιτεία;
*Ο Γιάννης Σιάτος είναι Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου Π.Ε Κορινθίας , με την παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος» του γιατρού Μανώλη Μάκαρη.
Στην πόλη του Λουτρακίου θα διεξαχθεί το 17ο final-4 του 25ου Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών για την αγωνιστική περίοδο 2023-24.
Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης συμφώνησε με τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων για μία μεγάλη γιορτή του γυναικείου βόλεϊ, που θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο Λουτρακίου «Γεώργιος Γαλανόπουλος» το διάστημα 8-10 Μαρτίου 2024.
Οι ακριβείς ημέρες και ώρες των αγώνων θα προκύψουν μετά και την ολοκλήρωση των προημιτελικών (14/2), την κλήρωση των ζευγαριών του final-4 που θα γίνει την Παρασκευή 16/2, καθώς και μετά από συνεννόηση με την Δημόσια Τηλεόραση που θα μεταδώσει τους αγώνες.
«Είμαστε χαρούμενοι που το final-4 του κυπέλλου βόλεϊ γυναικών έρχεται στην πόλη μας, το Λουτράκι. Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων θα είναι πανέτοιμος να υποδεχθεί τις ομάδες, θα υπάρχει πλήρη ασφάλεια για να γίνει ένα διήμερο γιορτή με τις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Η πόλη και η Δημοτική Αρχή έχει την εμπειρία και την τεχνογνωσία για τέτοιου είδους διοργανώσεις, καθώς έχουμε ήδη διοργανώσει πολλές εκδηλώσεις. Μάλιστα πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι θα φιλοξενήσουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα μάι τάι με πάνω από 1.000 αθλητές, ενώ το 2025 θα πραγματοποιηθούν οι παγκόσμιοι εργασιακοί αγώνες με την συμμετοχή 6.000 και πλέον αθλητών από όλο το κόσμο», δήλωσε ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων Γιώργος Γκιώνης.
*Στην κεντρική φωτογραφία από αριστερά: Παναγιώτης Αργύρης (Διευθυντής κλειστού γυμναστηρίου Λουτρακίου), Αθανάσιος Παπαθανασίου (Αντιδήμαρχος Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής), Περικλής Μπακοδήμος (Εκτελεστικός Διευθυντής Ε.Ο.ΠΕ.), Γιώργος Γκιώνης (Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων), Αναστάσιος Σακελλαρίου (Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τουρισμού).
Γραφείο Τύπου
Γιωργος Ψυχογιός. Χιλιάδες επαγγελματίες και αγρότες μένουν ανασφάλιστοι από 1η Μαρτίου. Παρέμβαση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη Βουλή.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χιλιάδες επαγγελματίες και αγρότες μένουν ανασφάλιστοι από 1η Μαρτίου. Παρέμβαση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη Βουλή.
Στη Βουλή από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία το πολύ σοβαρό ζήτημα της παύσης ασφαλιστικής ικανότητας των μη μισθωτών, λόγω χρεών στον ΕΦΚΑ από 1/3/24, με Ερώτηση 30 βουλευτών, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Κορινθίας Γ. Ψυχογιός, προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέτουν συγκεκριμένα ερωτήματα και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση, ώστε να μη μείνουν εκτός ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κάλυψης χιλιάδες μη μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες για το 2024.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την κ.Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Θέμα: «Ασφαλιστική ικανότητα μη μισθωτών από 1η Μαρτίου 2024»
Μεγάλη ανατροπή δρομολογείται από την Κυβέρνηση όσον αφορά στην ασφαλιστική ικανότητα των μη μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών για το 2024. Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις παύουν να ισχύουν, και από 1η Μαρτίου 2024 κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ασφαλιστική ικανότητα 1,4 εκατ. μη μισθωτοί. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις, πέρυσι, ακόμη και με την ευνοϊκή διάταξη λόγω Covid 19 να ισχύει από την 1η Ιουνίου 2023 έως και τις 29 Φεβρουαρίου 2024, έμειναν τελικά εκτός, περίπου 400.000 μη μισθωτοί.
Καλούνται λοιπόν να διευθετήσουν το σύνολο των υποχρεώσεών τους προς τον ΕΦΚΑ (να μην έχουν οφειλές προς το ΚΕΑΟ ή αυτές να είναι ρυθμισμένες) όσον αφορά στις ασφαλιστικές τους εισφορές για το 2023 και τα προηγούμενα έτη, καθώς στις 29 Φεβρουαρίου 2024 λήγουν τόσο η ισχύουσα από το περασμένο καλοκαίρι ασφαλιστική τους ικανότητα όσο κι οι εξαιρέσεις των δυο τελευταίων ετών με τις οποίες αρκούσε μόνον η πληρωμή της εισφοράς κλάδου υγείας για να έχουν πλήρεις καλύψεις για παροχές περίθαλψης, τόσο οι ίδιοι όσο και τα μέλη της οικογένειάς τους. Εάν έχουν οφειλές, μη ρυθμισμένες, τότε αυτοί αλλά και οι οικογένειές τους θα χάσουν τη δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και περίθαλψης.
Επομένως, παύει να ισχύει η ευνοϊκή προϋπόθεση λήψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, μόνο με την καταβολή των εισφορών που αντιστοιχούν στον κλάδο υγείας ανάλογα με την ασφαλιστική κλάση που έχουν επιλέξει και πρέπει να καταβάλλουν πλέον και τις εισφορές που αναλογούν στον κλάδο σύνταξης (κύρια, επικουρική και εφάπαξ) προκειμένου να έχουν κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους ίδιους και τα έμμεσα μέλη των οικογενειών τους και από τα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ για το διάστημα από 1η Μαρτίου 2024 ως 28 Φεβρουαρίου 2025.
Επειδή, σημαντικός αριθμός μη μισθωτών αναμένεται να δυσκολευτεί να ανταπεξέλθει οικονομικά αφού από τα 60-70 ευρώ που έπρεπε να καταβάλουν μηνιαίως τώρα το ποσό αυτό θα αυξηθεί σημαντικά εφόσον θα πρέπει να καταβάλλουν και τον κλάδο σύνταξης του τρέχοντος έτους, ενώ, παράλληλα, πρέπει να έχουν ρυθμίσει και τις οφειλές των προηγούμενων ετών (ρύθμιση 24 δόσεων),
Επειδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με την κρίση ακρίβειας, τους υψηλούς φόρους, τις υψηλές τιμές πρώτων υλών και ενέργειας και την αδυναμία ρευστότητας και αύξησης του εισοδήματός τους εξαιτίας της γενικής οικονομικής δυσχέρειας των πολιτών,
Επειδή η μέριμνα για την υγεία των πολιτών και η υποχρέωση λήψης ειδικών μέτρων για την προστασία της υγείας, της νεότητας και της περίθαλψης των απόρων αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας σύμφωνα και με τις συνταγματικές επιταγές,
Επειδή με τις ασκούμενες πολιτικές της Κυβέρνησης κινδυνεύουν δεκάδες χιλιάδες συνάνθρωποί μας αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες και έμποροι να πάθουν οικονομική ασφυξία και να οδηγηθούν σε κλείσιμο ή παύση δραστηριότητας ή να μείνουν χωρίς περίθαλψη και φάρμακα,
Ερωτάται η κ. Υπουργός
1. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των μη μισθωτών που έχουν οφειλές στον ΚΕΑΟ και ποιο είναι το ύψος αυτών;
2. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου και του ΕΦΚΑ ποιος θα είναι ο τελικός αριθμός που θα πρέπει να υπαχθεί σε ρύθμιση και με τί δόση κατά μέσο όρο;
3. Προτίθεται να δώσει παράταση ή/και εξαίρεση για όσους αδυνατούν να ανταπεξέλθουν επιβεβαιωμένα;
4. Σκοπεύει να δώσει τη δυνατότητα ρύθμισης με περισσότερες δόσεις (πχ.100, 120, κα) κι όχι μόνο 24, όπως είχε κάνει η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ανακουφίζοντας μεγάλα τμήματα του πληθυσμού;
Οι Ερωτώντες Βουλευτές/τριες
Ο Νίκος Σταυρελης ειναι αποφασισμένος να αλλάξει την καθημερινότητα των δημοτών
Δίνει προσωπική μάχη ώστε να αλλάξει την εικόνα του Δήμου!
Κάτι αλλάζει στο Δήμο Κορινθίων..
Αποφασισμένος να αλλάξει την καθημερινότητα των δημοτών είναι ο Δημαρχος Κορινθίων κ.Νικος Σταυρελης μαζι με τους Αντιδημαρχους ο οποίοι από την πρώτη μέρα με σύμμαχο το προσωπικό του δήμου δίνουν προσωπική μάχη ώστε να αλλάξουν την εικόνα του δήμου.
Στόχος και σκοπός του κ.Σταυρελη είναι η καθημερινότητα των πολιτών όπως πολλάκις έχει τονίσει.
Αυτό λοιπόν κάνει πράξη καθημερινά προκειμένου να την βελτιώσει και να την αλλάξει!
Γραφει ο Αδέσμευτος Πολίτης.
Η Δημοτική Φιλαρμονική Δερβενίου θα συνοδεύσει το πρωί της Κυριακής 11 Φεβρουαρίου 2024 την λιτανεία της Ιεράς Εικόνας του πολιούχου Αγίου του Ξυλοκάστρου, Αγίου Βλασίου, στο Ξυλόκαστρο.
Για δεύτερη φορά από ιδρύσεως της, η Δημοτική Φιλαρμονική Δερβενίου θα συνοδεύσει το πρωί της Κυριακής 11 Φεβρουαρίου 2024 την λιτανεία της Ιεράς Εικόνας του πολιούχου Αγίου του Ξυλοκάστρου, Αγίου Βλασίου, στο Ξυλόκαστρο.
Η Δημοτική Φιλαρμονική Δερβενίου θα αποδώσει μουσικά κατά τη διάρκεια της λιτανείας τα κλασικά έργα “Jupiter” (Ζεύς) του Gustav Holst σε διασκευή για μπάντα του Γεράσιμου Κουτσαγγέλη, αρχιμουσικού της Φιλαρμονικής Μεσολογγίου “ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ” καί “Gladiator” του Hans Zimmer σε διασκευή για μπάντα του Δημήτρη Μίχαλου, αρχιμουσικού της Δημοτικής Φιλαρμονικης Αιγείρας “ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΟΝΕΤΣΗΣ”.
Αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής είναι από τον Ιούνιο του 2016 ο κ. Παναγιώτης Παναγάκος.
Την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Υφυπουργού Πολιτισμού κ. Χρίστου Δήμα και του Δημάρχου Δήμου Βέλου-Βόχας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του
Υφυπουργού Πολιτισμού κ. Χρίστου Δήμα, του Δημάρχου Δήμου Βέλου-Βόχας κ.
Μανάβη Αθανάσιου και της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής κας. Ελευθερίας
Παπαλέκα.
Στα πλαίσια της συνάντησηςσυζητηθήκαν σημαντικά ζητήματαπου αφορούν τονΔήμο
μας, όπως τα ζητήματα της έλλειψης νερού, η ολοκλήρωση του έργου για την
κατασκευή του νέου Δημαρχείου και οιΠολιτιστικές εκδηλώσεις που προγραμματίζουμε
να λάβουν χώρα στον τόπο μας.
ΟΥφυπουργόςμετηναγάπηπουτονδιακρίνειγιατονΤόπομας,τηνΚορινθία, τη
διάθεση για προσφορά και υποστήριξη στουςΦορείς, καθώς και με την ενασχόληση με
τοΚυβερνητικόΈργο,σχετικάμεζητήματαπουανακύπτουνστοΝομό,εξέφρασετην
συμπαράστασητουσταπαραπάνωκαθώςκαιτηναρωγήτουστηναντιμετώπισητων
προβλημάτων που ταλανίζουν το Δήμο μας για χρόνια.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της 7/2/024
Οι θέσεις της Πράσινης Πόλης στο δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας 5.2.2024
Παρόντες και οι τρεις σύμβουλοι της Πράσινης Πόλης στο δημοτικό συμβούλιο, με σημαντικότερα θέματα η συζήτηση του τεχνικού προγράμματος και των δημοτικών τελών.
Στα θέματα προ ημερησίας διατάξεως που έβαλε ο Δήμαρχος ψηφίσαμε θετικά.
Πρώτον των κατοίκων της περιοχής Καμαρέτας Χιλιομοδίου όπου ο ΑΔΜΗΕ προχωρά σε αναβάθμιση της γραμμής ρεύματος, αγνοώντας και ταυτόχρονα υποβιβάζοντας τις ιδιοκτησίες και τη ζωή των κατοίκων της περιοχής. Τονίσαμε επίσης πως η πάγια θέση μας είναι η υπογειοποίηση των καλωδίων και όχι η μεταφορά τους στην περιοχή του δάσους και η υποτίμηση αυτού με τα γνωστά προβλήματα που δημιουργούνται.
Θετικά επίσης ψηφίσαμε την διόρθωση για την υδροδότηση από τον ΑΟΣΑΚ, όπου εκ παραδρομής ο Κάτω Άσσος ήταν εκτός, για να δοθεί και στη συγκεκριμένη περιοχή νερό για 7 ημέρες, όπως και στα άλλα χωριά.
Στη συνέχεια ζητήσαμε να συζητηθεί τόσο η εκτόπιση της δανειστικής βιβλιοθήκης από το Πνευματικό Κέντρου Εξαμιλίων όσο και το ύφος της νέας προέδρου, που δεν συνάδει με τα ήθη που ευαγγελιζόμαστε, τη στιγμή που έχει ήδη παρθεί απόφαση από το ΔΣ, πως δεν θα εκτοπιστούν οι σύλλογοι μέχρι να καταθέσουν τα χαρτιά τους.
Συμπέρασμα: Για μια ακόμη φορά δεν εφαρμόζεται η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου! Ας το κρίνουν οι δημότες!
Στη συνέχεια συζητήθηκαν:
1) Το τεχνικό πρόγραμμα της δημοτικής αρχής, όπου προβάλλαμε τις αντιρρήσεις μας λέγοντας πως δεν είναι δυνατόν κύριε Δήμαρχε να ψηφίσουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα όταν διαφωνούμε ριζικά, και ταυτόχρονα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δικές σας υποσχέσεις; Πως είναι δυνατόν ένας άνθρωπος με τη δική σας πείρα να μην γνωρίζει πως όλα τα υποσχεθέντα ήταν αν μη τι άλλο έωλα.
Το πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής αφορά έργα μόνο 3.000.000 € περίπου ενώ τα συνεχιζόμενα έργα είναι περίπου 32.000.000 €.
Ο δήμος Κορινθίων θά εκτελέσει για το 2024 τα έργα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής.
Πολύ φτωχό το πρόγραμμά σας κ. Δήμαρχε.
Δεκατρείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς είχατε προαναγγείλει και τώρα δεν μιλάτε για αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ούτε για την Δημοτική Αγορά αλλά ούτε και για τη Μικρασιατική Στέγη, δύο εμβληματικά έργα με ιδιαιτερότητες που θα έπρεπε οπωσδήποτε να κατασκευαστούν με ειδικές μελέτες και όχι μόνον.
Ανύπαρκτο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, σχέδιο στάθμευσης, σχέδιο για τους ποδηλατόδρομους, Ενεργειακό, αθλητικό και τουριστικό πρόγραμμα, ανύπαρκτη αναβάθμιση σχολικών κτιρίων, ανύπαρκτες μελέτες του παραλιακού μετώπου της ΠΟΛΗΣ, ΧΩΡΙΣ ίχνος ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ με σημειακές παρεμβάσεις και αμφίβολα αποτελέσματα
.
Ζητήσαμε να υπάρξει ένα ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης ιδιαίτερα για την πόλη της Κορίνθου (MASTER PLAN),γιατί με τον τρόπο που τόσα χρόνια αντιμετώπισαν όλες οι Δημοτικές αρχές τον σχεδιασμό της Πόλης μας δεν είχαμε κανένα αναπτυξιακό πρόσημο!
Επειδή ακολουθείτε και σεις την ίδια τακτική ψηφίσαμε όχι.
2) Δημοτικά τέλη, σημαίνουν και ανταποδοτικότητα, κάτι το οποίο στις περισσότερες περιοχές του δήμου δεν υφίσταται, όσον αφορά και την καθαριότητα αλλά και τον φωτισμό και την ασφάλεια των πολιτών.
- Δολίως κύριε Δήμαρχε το θέμα της μείωσης των ΔΤ για τις ευπαθείς ομάδες συνδέθηκε με την ταυτόχρονη αύξησή των σε όλο τον δήμο. Δολίως.
Διότι δεν ήταν δυνατόν να μην ψηφίσουμε την μείωση των τελών των πολιτών με νεοπλασματικές ασθένειες, αντιπροτείνοντας μάλιστα το μέτρο να επεκταθεί σε όλους τους συμπολίτες μας με σοβαρές ασθένειες και ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%. - Προεκλογικά αποκρύψατε αυτές τις υπέρογκες αυξήσεις που σημαίνουν ότι οι δημότες θα πληρώνουν κατά μέσο όρο 100 ευρώ τουλάχιστον ανά έτος και του χρόνου θα φτάσουν και στα διακόσια.
Για να γίνει αντιληπτό απ΄ όλους, οι αυξήσεις είναι ενδεικτικά: στον Αγ. Βασίλη 65%, στον Άσσο 75%, στην Κόρινθο 33%, στο Σοφικό 65%, στο Περιγιάλι 75%, στο Χιλιομόδι 65%
Προτείναμε να γίνει μια ανοιχτή συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων με στόχο τη μακροπρόθεσμη και οριστική λύση του προβλήματος.
Δεν δεσμεύτηκε ουδείς.
ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ –
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ